0
Views
अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा
विषय केवळ राजकीय चष्म्यातून पाहू नका
माजी आमदार रमेश कदम यांचे आवाहन
सोलापूर, दि. 9- अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा विषय केवळ राजकीय चष्म्यातून पाहू नका. हा सामाजिक न्यायाचा प्रश्न आहे. हा प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न आहे. हा संधीच्या न्याय वितरणाचा प्रश्न आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अनेक वर्षे विकासाच्या प्रवाहापासून दूर राहिलेल्या समाज घटकांच्या पुढच्या पिढीच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे वाद नको संवाद हवा असे आवाहन मोहोळचे माजी आमदार रमेश कदम यांनी आज सोलापूर श्रमिक पत्रकार संघात झालेल्या पत्रकार परिषदेत केले.
रमेश कदम म्हणाले सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापिठाने अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरण संदर्भात महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला. या निर्णयाकडे केवळ आरक्षणाची विभागणी म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. मात्र या विषयावर आज काही ठिकाणी विरोधाची भूमिका घेतली जात आहे. त्यामुळे आमची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापिठाने दिलेला निर्णय समोर ठेवा. संविधानातील संबंधित तरतुदी समोर ठेवा. उपवर्गीकरणाच्या समर्थनातील भूमिका समोर ठेवा आणि त्याला विरोध करणाऱ्यांची भूमिकाही समोर ठेवा, आपण घटना तज्ञांसमोर बसुया आणि खुली चर्चा करूया. कोण बरोबर आणि कोण चूक हे रस्त्यावरच्या घोषणांनी ठरवण्यापेक्षा संविधान काय सांगते, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय सांगतो आणि घटनात्मक दृष्ट्या योग्य भूमिका कोणती आहे यावर चर्चा झाली पाहिजे. कारण आमचा विश्वास संघर्षापेक्षा संवादावर आहे आणि घोषणांपेक्षा ज्ञानावर आहे असेही रमेश कदम म्हणाले.
महाराष्ट्र शासनाने सामाजिक न्याय विभागाच्या खर्चाची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये सामाजिक न्याय विभागाला किती निधी मिळाला, तो निधी कोणत्या योजनांसाठी वापरण्यात आला. त्या योजनांचा कोणत्या समाज घटकांना किती प्रमाणात लाभ मिळाला. किती निधी खर्च झाला आणि किती निधी अखर्चित राहिला. या सर्व गोष्टी महाराष्ट्रातील जनतेसमोर आल्या पाहिजेत. त्याचबरोबर या संपूर्ण खर्चाचे फायनान्शिअल ऑडिट झाले पाहिजे. कारण हा पैसा कोणत्याही व्यक्तीचा किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नाही हा जनतेचा पैशाचा आहे आणि सामाजिक न्यायाच्या नावाने खर्च होणाऱ्या प्रत्येक रुपयाचा फायदा खऱ्या लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचतो आहे की नाही हे जाणून घेण्याचा अधिकार समाजाला आहे.
Leave a Reply