0
Views
‘या ‘ शासन निर्णयाचे मनापासून स्वागत!
सोलापूर : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने 9 सप्टेंबर 2026 रोजी एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांनी प्रत्येक दिवशी दुपारी 3 ते 5 हा दोन तासांचा कालावधी नागरिकांच्या तक्रारी, गाऱ्हाणी जाणून घेण्यासाठी बंधनकारक केले आहे. शासनाचा हा निर्णय स्वागत करण्याजोगा असाच आहे.
सरकारी काम आणि सहा महिने थांब अशी म्हण आजच्या जेनझी आणि डिजिटल जमान्यातही कायम आहे. कारण सरकारी कार्यालयात आपले काम घेऊन आलेल्या सर्वसामान्य माणसाला आपले काम लगेचच झाले आहे ते ही कोणत्याही अडचणीविना असे कधी घडलेच नाही. शासनाकडून डिजिटल इंडियाचे कितीही ढोल बडविले जात असले तरी सर्वसामान्य माणसाला शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे कोणत्या ना कोणत्या कामासाठी सातत्याने झिजवावेच लागतात. ज्या कार्यालयात काम आहे त्या कार्यालयातील अधिकारी कधी बैठक असल्याने तर कधी व्हिसी असल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकाला भेटतच नाहीत. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीचा केवळ अधिकारी नसल्याने वेळ आणि पैसा वाया जातो. या निर्णयाने आता अशा गोष्टींना काही प्रमाणात चाप बसेल अशी अपेक्षा आहे.
9 सप्टेंबर रोजी शासनाने काढलेल्या आदेशानुसार महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना आता दररोज आपल्या कार्यालयात दुपारी 3 ते 5 या वेळेत नागरिकांच्या तक्रारी जाणून घेण्यासाठी थांबावेच लागणार आहे. या वेळेत अंतर्गत बैठका अथवा व्हिडीओ कॉन्फरन्स ठेवू नये असे आदेशही शासनाने दिले आहेत. नियोजित शासकीय दौरा अथवा मंत्री उच्च स्तरीय बैठक यामुळे संबंधित अधिकारी गैरहजर राहण्यास मुभा देण्यात आली आहे. मात्र संबंधित अधिकारी उपस्थित नसल्यास त्याची पूर्वकल्पना फलकावर प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. तसेच नागरिकांचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी पर्यायी सक्षम अधिकारी नियुक्त करणे आवश्यक आहे. तसेच कार्यालयात येणाऱ्या लोकांसाठी मध्यवर्ती नोंदवही ठेवण्याचे निर्देशही दिले आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या भेटी, त्यांच्या तक्रारीची नोंद ठेवता येणार आहे.
शासनाचा हा निर्णय कौतुक करायला लावणाराच आहे. मात्र याची अंमलबजावणी कशी होती हे पाहणे आवश्यक आहे. शासनाकडून सातत्याने असे लोकाभिमुख निर्णय घेतले जातात मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही, कारण चलता है ही संस्कृती बोकाळली आहे. शासनाच्या अशा निर्णयांची जर परिणामकारकता वाढवायची व टिकवायची असेल तर अधिकाऱ्यांनी मनावर घेतले पाहिजे. राज्यात तुकाराम मुंडे यांच्यासारखे अधिकारी बरेच आहेत. ते फक्त प्रसिद्धीपासून दूर आहेत. अशा अधिकाऱ्यांनी शासनाचा निर्णय जर खरोखरच अमलात आणला तर सोन्याहून पिवळे होईल. तूर्त इतकेच आणि शासन निर्णयाचे मनापासून स्वागत!
Leave a Reply